भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता, और भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति

Last Updated on October 22, 2023 by Mani_Bnl

आज हम इस लेख के हम भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता को समझेंगे तो आइये जानते भारतीय दल प्रणाली को विस्तार से।

भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति

लोक-राज राजनीतिक दलों की महानता है। लोकतंत्र में, लोगों को भाषण देने, अपने विचार व्यक्त करने, उन्हें प्रकाशित करने, सरकार की आलोचना करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है। इसीलिए राजनीतिक दलों का उभार स्वाभाविक है। सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे भारत में अपनाया गया है, बिना राजनीतिक दल के कार्य नहीं कर सकती है और इसे पार्टी प्रशासन भी कहा जाता है।

जब अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तो वहां के लोगों ने राजनीतिक दलों की कल्पना नहीं की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने वहा के प्रशासन जगह बना लिया। हमारे देश भारत में भी कई राजनीतिक दल है, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थे, लेकिन अधिकतर दल स्वतंत्रता के बाद ही राजनीति में आए।

कुछ दल राष्ट्रीय स्तर के हैं, और कुछ क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हैं, जबकि मुख्य क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल लोकदल, समाजवादी पार्टी और असम गण परिषद जैसे दल है।

वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के लिए पार्टियां आवश्यक और अपरिहार्य हैं। राजनीतिक दल नागरिकों के एक समूह हैं जो जनमत संग्रह के मामलों पर समान विचार साझा करते हैं और एकजुट होकर सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं ताकि वे सिद्धांतों को लागू कर सकें।

राजनीतिक दलों के बिना, एक लोकतांत्रिक सरकार कार्य नहीं कर सकती है और लोकतांत्रिक सरकार के बिना, राजनीतिक दल विकसित नहीं हो सकते हैं।

मुनरो ने कहा था “लोकतंत्र एक राजनीतिक पार्टी का दूसरा नाम है,” भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए भारत में राजनीतिक दलो का विकास इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के जैसे नहीं हो पाया। भारत में राजनीतिक दल जन्म एक लोकतांत्रिक शासक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विदेशी साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन शुरू करने के लिए हुआ।

राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए पैदा हुई थी, बल्कि भारतीय समाज से उन तत्वों को मिटाने के लिए थी जो सामाजिक प्रगति में बाधा डाल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।

कांग्रेस के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1916 में हुई थी। आजादी के बाद कई राजनीतिक दलों का गठन किया गया। जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब 14 राष्ट्रीय दल और लगभग 50 राज्य स्तर के दल थे।

1957 के आम चुनावों में, चुनाव आयोग ने उन दलों को अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दी जिन्होंने पहले चुनावों में कुल मतों का कम से कम 3% हासिल किया था। इसलिए, केवल 4 दलों कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी दल और जनसंघ को सर्वोच्च राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी।

1962 में, स्वतंत्र पार्टी को सर्वोच्च राजनीतिक पार्टी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। 29 अगस्त 1974 को सात दलों ने भारतीय लोक दल का गठन किया।

जनवरी 1977 में, जनता पार्टी का गठन चार राजनीतिक दलों – जनसंघ, ​​पुरानी कांग्रेस, भारतीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और विद्रोही नेताओं द्वारा किया गया था।

जनता पार्टी का औपचारिक रूप से गठन 1 मई 1977 को किया गया था।
जनवरी 1978 में कांग्रेस विभाजित हो गई और पार्टी कांग्रेस(i) की स्थापना हुई। और जुन , 1979 में पार्टी कांग्रेस(i) भी विभाजित हो गई और देव राज अरस के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया गया।

पर जल्दी ही स्वर्ण सिंह कांग्रेस और अरस कांग्रेस का विलय हो गया और देव राज अरस को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया।

इसलिए कांग्रेस को अरस कांग्रेस कहा जाने लगा। 1 जुलाई, 1979 को जनता पार्टी का विभाजन हुआ और लोकदल, या जनता(s ), का गठन हुआ। अक्टूबर 1984 में, दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग ने सात राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी।

1988 में, एक नई पार्टी, जनता दल का गठन किया गया। वर्तमान में, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर 7 राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय स्तर पर 58 राजनीतिक दलों को मान्यता दी है।

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता

अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तरह, भारतीय पार्टी प्रणाली की अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें से मुख्य हैं: –

1.बहुदलीय प्रणाली (Multi Party System)- 

भारत में स्विट्जरलैंड की तरह ही बहुदलीय व्यवस्था है। मई 1991 के लोकसभा चुनावों के अवसर पर, चुनाव आयोग ने नौ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए।

ये दल इस प्रकार हैं – कांग्रेस (आई), कांग्रेस (एस), बी.जे.पी, जनता दल, जनता दल (एस), लोक दल, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी। 22 फरवरी, 1992 को चुनाव आयोग ने तीन राष्ट्र स्तर की दल, जनता दल (एस), लोकदल और कांग्रेस (एस) की मान्यता रद्द कर दी।

इस प्रकार, चुनाव आयोग ने 6 राष्ट्रीय स्तर के दलों को मान्यता दी। 23 दिसंबर 1994 को चुनाव आयोग ने समता पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। 25 दिसंबर, 1997 को चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी।

वर्तमान में, चुनाव आयोग ने सात राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी है। राष्ट्रीय दलों के अलावा, कई अन्य राज्य स्तर और क्षेत्रीय दल हैं।

क्षेत्रीय दलों में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस , असम में असम गण परिषद, तमिलनाडु में अन्ना डी.एम.के,आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, केरल कांग्रेस और केरल में मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी, शिवसेना और किसान मजदूर पार्टी, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, नागालैंड में नागा राष्ट्रीय परिषद और सिक्किम में डेमो क्रेटिक फ्रंट वर्णनात्मक हैं।

वर्तमान में, चुनाव आयोग ने 58 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी है। आर.ए.गुपाला स्वामी के अनुसार, भारत में दलों की संख्या इतनी बड़ी है कि यह न केवल लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए हानिकारक है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी हानिकारक है।

एक बहुदलीय प्रणाली संसदीय प्रणाली के लिए खतरनाक है,क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है। संकटकल के समय ज्यादा दलों के कारण राष्ट्रीय एकता हासिल नहीं की जा सकी । स्थायी शासन के लिए केवल 2-3 दल होने चाहिए। बहुदलीय व्यवस्था के कारण शासन स्थिर नहीं है। 1967 के चुनावों के बाद, कई राज्यों में शासन में तेजी से बदलाव हुए और कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

2. एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत (End of one Party Dominance)-

भारत में बहुदलीय प्रणाली पश्चिम देशों की बहुदलीय प्रणाली, जैसा कि फ्रांस में है इस से बहुत अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई दल चुनावों में भाग लेते हैं, लेकिन 1977 से पहले केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था।
कांग्रेस ने क्रमशः 1952, 1957, 1962 और 1967 में क्रमशः 364,371,361 और 283 सीटें जीतीं।

1967 में कांग्रेस को ज्यादा सफ़लता न मिली जिसके कारण कई राज्यों में गैर-कोंग्रेसी मंत्री मंडल बने ,पर वह इतने मुर्ख थे की उन्होंने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाने के बजाए अपना नुकसान ही किया। उन्होंने लोगों का भला न करके अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की।

इसलिए गैर-कांग्रेसी सरकारें लंबे समय तक न चल सकीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में मध्य-कालीन चुनाव कराए जिसमें इंदिरा कांग्रेस इतनी सफल प्राप्त हुई कि कांग्रेस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। लोकसभा में कांग्रेस ने 352 सीटें जीत प्राप्त हुई। 19 राज्यों में से 8 राज्यों की विधान सभाओं के लिए भी चुनाव हुए और इन सभी राज्यों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला।

  एक दल की अध्यक्षता लोकतंत्रीय-विरोधी होती है, क्योंकि एक दल की अध्यक्षता के कारण दूसरे दल विकसित नहीं हो सकते है।

  लेकिन जनता पार्टी की स्थापना के कारण कांग्रेस का एकाधिकार थोड़े समय के लिए समाप्त हो गया। मार्च 1977 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने केवल 153 सीटें पर जीत प्राप्त की जबकि जनता पार्टी ने 300 सीटें पर जीत प्राप्त हुई।
इस प्रकार पहली बार केंद्र में एक गैर-कोंग्रेसी सरकार का गठन हुआ।

इसी तरह, जून 1977 में हुए 10 राज्यों के चुनावों में 7 राज्यों में जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा) जबकि पंजाब में, अकाली दल और जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई।

इस प्रकार, 10 राज्यों में से किसी में भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जबकि चुनावों से पहले, तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थीं।

   लेकिन जनता पार्टी पांच साल तक शासन नहीं कर सकी। जुलाई 1979 मे जनता पार्टी के कई महान सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और लोक दल का गठन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस (आई) को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस(आई) ने 1980 से 1989 तक शासन किया,पर नवंबर 1989 के चुनावों में कांग्रेस (आई) की हार हो गई। नवंबर 1989 और फरवरी, 1990 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस (आई) ने अपनी प्रधनता गंवा ली।

1991 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने केंद्र में एक अलप संख्यक सरकार बनाई। नवंबर 1993 में पांच राज्यों और दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को केवल हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम में सफल मिली।
नवंबर-दिसंबर, 1994 और फरवरी-मार्च, 1995 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस केवल उड़ीसा, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में सफल मिली। अप्रैल-मई 1996 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में, पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और उसने 140 सीटें जीतीं।

सितंबर-अक्टूबर 1996 में जम्मू-कश्मीर और उतर प्रदेश राज्य और फ़रवरी 1997 में पंजाब राज्य की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा चुनावों के अलावा, कांग्रेस को हरियाणा, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी भारी हार का सामना करना पड़ा।

फरवरी-मार्च, 1998 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने सरकार बनाई। अप्रैल-मई 2014 में हुए 16 वें लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। इतना ही नहीं, देश में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी विभिन्न पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। आज राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। कांग्रेस ने अपनी प्रधनता को खो दिया।

3.प्रमुख और ताकतवर विपक्ष का उदय (Rise of Effective Opposition)-

भारतीय पार्टी प्रणाली की एक और विशेषता यह है कि यहाँ संगठित और प्रभावी विपक्षी पार्टी की कमी रही है। सर आइवर जेनिंग्स लिखते हैं कि “विपक्ष के बिना लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ता पक्ष या सरकार। निस्संदेह, संसदीय सरकार में एक संगठित विपक्षी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि विपक्ष सत्ताधारी दल को अनुचित काम करने से रोक सके और उसे कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मजबूर कर सके।

जरूरत पड़ने पर विपक्ष दल भी शासन संभाल लेते है। इसीलिए विपक्ष को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है, लेकिन भारत में संगठित विपक्ष की कमी रही है।

     जनवरी 1977 में, कांग्रेस संगठन, जनसंघ, ​​भारती लोक दल और समाजवादी पार्टियों ने जनता पार्टी का गठन किया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने भी जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए जनता पार्टी से हाथ मिलाया। इस चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 153 सीटें मिलीं और इस प्रकार कांग्रेस की हार ने एक विपक्षी पार्टी को जन्म दिया।

जनता सरकार ने विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता दी। चुनाव के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता यशवंत राव चव्हाण थे। जनवरी 1979 में कांग्रेस के विभाजन के बाद, वह एक कांग्रेस नेता एम.स्टीफन को लोकसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया गया और कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया गया।

      लेकिन जनवरी, 1980 और दिसंबर, 1984 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को एक सफल विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन 1989 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस हार गई और कांग्रेस एक संगठित विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी।
कांग्रेस नेता राजीव गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी।

मई-जून 1991 के लोकसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने 119 सीटें जीतीं, उसके नेता कृष्ण आडवाणी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई।

अप्रैल-मई 1996 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 140 सीटें जीतीं और जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके अलावा पी.बी.नरसिम्हा राव को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई।

हालाँकि, 1 जून, 1996 को संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के साथ, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेता के रूप में और अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी।

मार्च 1998 में, कांग्रेस नेता शरद पवार को 12 वीं लोकसभा में और मई 2004 में, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी। दिसंबर 2009 में, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी की जगह की सुषमा स्वराज को नियुक्त किया गया। 2014 में 16 वीं लोकसभा में, किसी भी पार्टी को मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया था।

4.चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण ( Registration of Political Parties with the Election Commission)-

दिसंबर 1988 में, संसद ने चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 और 1951 में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, एक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए, चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

कोई भी गुट या संगठन और संघ तब तक राजनीतिक दल नहीं बन सकता, जब तक कि वह चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत न हो। पंजीकरण के लिए, प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को एक याचिका प्रस्तुत करनी होती है।
ऐसी याचिकाओं पर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और याचिकाओं में पार्टी का नाम, पदाधिकारियों के नाम, संसद और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या आदि को शामिल करना होता है।

ऐसे दलों का पंजीकरण हो सकता है जिन्होंने अपने संविधान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे देश के संविधान, समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। साथ ही, उन्हें देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा के लिए एक संकल्प की घोषणा करनी जरुरी है।

कांग्रेस, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लोक-दल, भारतीय जनता पार्टी आदि जैसे राष्ट्रीय दलों ने कानून के अनुसार अपने संविधान में संशोधन किया है।

5.चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता (Recognition of Political Parties by Election)-

चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा तब दिया जाता है। जब किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत प्राप्त होता है और विधान सभा में कम से कम दो प्रतिशत। राज्य विधान सभा की कुल सीटों में से सीटों को कम से कम 3 प्रतिशत या 3 को सीटों प्राप्त हो।

राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हासिल करने के लिए, एक पार्टी को लोकसभा या विधानसभा सीटों में से कम से कम 4 प्रतिशत सीटें जीतनी जरुरी है।कम से कम 3 राज्यों की लोकसभा में प्रतिनिधित्व को कुल सीटों का 2% प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में, चुनाव आयोग ने 7 दलों को राष्ट्रीय दलों और 58 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी है।

6.सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व ( Existence of Communal Parties)-

भारतीय पार्टी प्रणाली की एक विशेषता सांप्रदायिक दलों की उपस्थिति है। यद्यपि एक धर्म-निरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है, लेकिन उनके प्रचार और गतिविधियों के कारण देश का राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो गया है।

7.क्षेत्रीय दलों का होना ( Existence of Regional Parties)-

सांप्रदायिक दलों के साथ, भारतीय पार्टी प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय दलों की उपस्थिति है। वर्तमान में, चुनाव आयोग ने 58 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। ये दल राष्ट्रीय हित पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के क्षेत्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

डी .एम. के. के नेताओं ने अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए देश के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश की, जो देश के हित में नहीं था। क्षेत्रीय दल केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल उन राज्यों से अधिक प्रभुसत्ता की मांग करते हैं जो केंद्र को स्वीकार नहीं हैं।

8.राजनीतिक दलों सिद्धांतो में की कमी

राजनीतिक दल आम तौर पर एक निश्चित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। लेकिन भारत में एक या दो को छोड़कर सभी दलों के पास न तो कोई निश्चित विचारधारा है और न ही कोई ठोस सिद्धांत।

इसके अलावा, राजनीतिक दल सत्ता में आने पर भी अपनी विचारधारा का पालन नहीं करते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों और सिद्धांतों को जब चाहे अपने हितों के लिए बदल सकते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का त्याग करने में संकोच नहीं करते।

9.जनता से कम संपर्क( Less Contact with the Masses)-

भारतीय पार्टी की एक और विशेषता यह है कि यह जनता के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं रहती हैं। भारत में कई पार्टियां चुनावों के दौरान बारिश मेंढक की तरह आती हैं और आमतौर पर चुनावों के साथ गायब हो जाती हैं।

जैसे-जैसे पार्टियां स्थायी होती हैं, वे चुनाव के समय खुद को व्यवस्थित करते हैं और लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक ​​कि कांग्रेस इसे चुनाव के बाद लोगों से संपर्क बनाना अपमान समझती है।
चुनाव के द्रिष्टीकोण के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों के नेता लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने की महानता पर जोर देते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो वे उस महानता को भूल जाते हैं। ग्रामीणों को उनका नाम तक पता नहीं होता है।

डॉ पी.आर.राव के विचार में, “समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती है कि उसके सदस्यों का भारतीय लोगों के साथ सीधा संबंध है।” ऐसे हालात में, भारतीय पार्टी प्रणाली के लिए सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से कार्य करना असंभव है।

10.राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव( Lack of Democracy Within the Political Parties)–

भारतीय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांतक रूप में, राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन बिहार में राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं पाया जाता है।

राजनीतिक दल वर्षों से अपने स्वयं के संगठनात्मक चुनाव नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस की स्थापना 1978 में हुई थी लेकिन 1992 में उसके संगठनात्मक चुनाव हुए थे। जनता पार्टी 1977 में बनी थी लेकिन संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए थे। वास्तव में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवनधारा, राजनीतिक पार्टी अपने संगठनात्मक विकल्पों को भूल गई है और पार्टी पूरी तरह से नामांकित और अंतरिम नेताओं द्वारा चलाई जा रही है।

इससे प्रायः सभी दलों में पार्टी की तानाशाही की प्रवृत्ति उजागर हुई है। जब तक राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, वे किसी राष्ट्र की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के व्यापक लक्ष्य में भाग नहीं ले पाएंगे।

11.असंतुष्ट दल (Dissidents)-

भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक और विशेषता दलों की खोज है। आमतौर पर, हर राज्य में कांग्रेस या जनता पार्टी के दो गुट होते हैं – सत्ताधारी और असंतुष्ट दल । 1978 और 1979 में, जनता पार्टी ने भी केंद्र में असंतुष्ट दलों का नेतृत्व किया, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह और राज नारायण ने किया।

हर राज्य में जनता पार्टी के असंतुष्ट दल हैं। असंतुष्ट दलों ने खुले तौर पर सत्ताधारी दल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगते है और सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना की करते है। यहां तक ​​कि चुनावों में, क्रोधित दल और सत्ताधारी दल एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं।

1979 में हरियाणा में चौधरी देवीलाल को लंबे समय तक सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शांता कुमार को पहले तीन वर्षों में दो बार अपनी पार्टी का विश्वास जीतना पड़ा। आज सभी राज्यों में जहाँ कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ दो गुट हैं – सत्ताधारी और विपक्ष दल ।

असंतुष्ट दल का कारण यह था कि राजीव गांधी ने 1985 से 1989 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के कांग्रेस शासित राज्यों में कई वैकल्पिक मुख्यमंत्री बनाए । कांग्रेस में, 1992 से मई 1995 तक, असंतुष्ट दल का नेतृत्व अर्जन सिंह ने किया था। गुटबंदी के कारण मई 1995 में कांग्रेस अलग हो गई।

12.सत्ताधारी पार्टी और सरकार(Ruling Party and Govt)-

भारतीय दल प्रणाली के आलोचकों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का पार्टी की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। अरोग दाल प्रणाली के भीतर, शक्ति धारी दल के अध्यक्ष का भारत में नहीं, बल्कि सरकार पर काफी नियंत्रण है। पंडित नेहरू के महान प्रभाव के कारण, कांग्रेस अध्यक्ष की महानता बहुत कम थी।

उसी कारण से जे.बी. कृपलानी ने 1949-50 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी उत्तराधिकारी डॉ.पट्टाभि सीता राम्या ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी दुर्लभता पर अफ़सोस किया। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी नेहरू के साथ मतभेदों के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

1976-77 में, अधिकांश लोग इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मानते थे और बहुत कम लोग थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के बरूहा का नाम जानते थे। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्र शेखर का भी मोरारजी देसाई की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस आई तो यह लागू नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस प्रधान मंत्री का पद बरकरार रखा।

13.स्थानांतरण(Defections)-

भारतीय दल प्रणाली की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थानांतरण के कई उदाहरण हैं। पार्टी के परिवर्तन ने राज्यों के राजनीतिक और शासन में अस्थिरता ला दी है। जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है।

इस प्रकार, पहले आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक, हमें ‘स्थानांतरण’ के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद, कुछ राज्यों में दोषों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि भारत में संसदीय शासन – सिस्टम नहीं चल सकेगा।

एक अनुमान के अनुसार पहले चार चुनावों में केवल 542 पार्टियां बदलीं, जबकि 1967 के आम चुनाव के बाद एक साल के 438 पार्टियां बदली थी। 1971 से 1976 तक स्थानांतरण कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो दल बादल ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया।

कांग्रेस के सैकड़ों विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। जुलाई 1979 में, जनता पार्टी के कई सदस्यों के चले जाने के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र सरकार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के सदस्यों के कारण इस्तीफा देना पड़ा।

जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में, बड़ी संख्या में बचाव हुए और यह स्थानांतरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ। जनवरी 1980 में, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने 37 विधायकों के साथ जनता पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता कुमार को स्थानांतरण के कारण फरवरी 1980 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

1981 में, कांग्रेस(अरस) के कई महत्वपूर्ण सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। मई 1982 में हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण पार्टी में बदलाव हुआ और स्वतंत्र सदस्यों ने अपनी कीमतें बढ़ाईं। जनवरी, 1985 में पार्टी बदल जाएगी, और स्थानांतरण सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

दिसंबर 1993 में, कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया। अप्रैल-मई, 1996 के आम चुनावों से पहले और बाद में, लगभग हर राजनीतिक दल में पार्टी में उच्य स्तर पर बड़ा बदलाव आया।

14.कार्यक्रमों की तुलना में नेतृत्व की प्राथमिकता (More Emphasis on leadership than Programs)-

भारत में कई राजनीतिक दलों में, नेतृत्व कार्यक्रम को प्रमुखता दी जाती है और ऐसा करना जारी है। पहले आम चुनाव में, कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नाम पर बड़ी सफलता हासिल की। कांग्रेस ने कभी अपने कार्यक्रम का प्रचार नहीं किया।

1967 के चुनावों में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि इंदिरा गांधी की प्रतिभा नेहरू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कम थी और कांग्रेस के कार्यक्रम को लोगों को नहीं जान पाते थे , लेकिन 1971 के चुनावों में, लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया।

पंजाब में अकाली दल में संत फतेह सिंह प्रमुख थे और 1967 के चुनावों में, अकाली दल को संत फतेह सिंह के नाम पर अधिक वोट मिले, न कि पार्टी के कार्यक्रमो के आधार पर।

जनवरी 1978 में, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ। 1980 के लोकसभा चुनावों में, राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम में व्यक्ति या नेता को महानता दी। इसलिए, तीन प्रमुख दलों ने अपने संबंधित प्रधानमंत्रियों को जनता के सामने पेश किया। इस संबंध में इंदिरा गांधी का विशेष स्थान था।

1980 में कांग्रेस की जीत वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत थी। जनता ने इंदिरा गांधी को वोट दिया न कि कांग्रेस के कार्यक्रमो को। दिसंबर 1984 के चुनावों में, लोगों ने राजीव गांधी को वोट दिया, न कि कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए। 1996, 1998 और 1999 के चुनावों में, पार्टी ने कार्यक्रमों के बजाए नेताओं पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन एक उचित दल प्रणाली के लिए, पार्टी कार्यक्रम पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है न कि नेता पर।

15.अनुशासन की कमी(Lack of Discipline)-

ज्यादातर पार्टियों को अनुशासन की परवाह नहीं है। यदि किसी सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं मिलता है, तो वह पार्टी छोड़ देता है और उसके बाद वह या तो अपनी पार्टी बनाता है या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ता है या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है।

मई 1981 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, कई कांग्रेस सदस्यों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा।

कांग्रेस ने विद्रोही कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन चुनाव के बाद, कांग्रेस ने पार्टी में विजयी निर्दलीय उम्मीदवार को शामिल करने की पूरी कोशिश की, ताकि सरकार बनाई जा सके। 1991 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर से वही बात हुई। अनुशासन की कमी स्थानांतरण की बुराई का कारण है।

16.राजनीतिक दलों के गैर-सिद्धांतक गठबंधन(Non Principle Alliance of Political Parties)-

भारतीय दल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता और दोष यह है कि राजनीतिक दल अपने हितों की सेवा के लिए गैर-सिद्धांतक गठबंधन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों में, सभी दलों ने गैर-सिद्धांतक गठबंधन बनाए।

उदाहरण के लिए, अन्नाद्रमुक केंद्रीय स्तर पर लोकदल सरकार में शामिल थी और जनता पार्टी के चौधरी चरण सिंह के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन दूसरी ओर पार्टी ने तमिलनाडु में जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। अजीब बात यह है कि यह गठबंधन केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया था।

अकाली दल के अध्यक्ष तलवंडी ने लोकदल के साथ गठबंधन किया, जबकि कई विधायक और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात करते रहे। जैसा कि कांग्रेस ने अन्य दलों के समझौतों को गैर-सिद्धांतक बताया, खुद तमिलनाडु में डी.एम.के. के साथ चुनावी गठबंधन किया।

आपातकाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दारुमक(डी.एम.के.) की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया। मार्च 1987 में, कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन सरकार बनाई।

केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर, जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के आम चुनावों में, लगभग सभी दलों ने गैर-सिद्धांतक गठबंधन बनाए।

तमिलनाडु में अन्ना दारुमक के साथ कांग्रेस और केरल में मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी और बिहार में समता पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जनता दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, असम में असम गण परिषद के साथ संबद्ध है।

17.राजनीतिक दलों का सीमित संगठन(Limited Organisation of Political Parties)-

अप्रैल-मई 2014 में हुए 16 वें लोकसभा चुनाव में, चुनाव आयोग ने छह राजनीतिक दलों को मान्यता दी, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास राष्ट्रीय प्रारूप नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक ही सीमित है।

भाजपा का आधार राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक सीमित है। इन दलों के दोषपूर्ण संगठन के कारण, आम जनता को राजनीतिक दलों की नीतियों और कर्जक्रमो के बारे में कम जानकारी है।

भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति, और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता का निष्कर्ष (Conclusion)-

भारतीय दल प्रणाली की विशेषताओं और रूप से यह स्पष्ट है कि इसमें उन महान गुणों का अभाव है जो पार्टी सरकार की सफलता के लिए आवश्यक हैं। बहुदलीय प्रणाली, एक संगठित विपक्षी पार्टी की अनुपस्थिति, एक ही दल की अध्यक्षता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति और दोषपूर्ण भारतीय दल प्रणाली कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए घातक साबित हो रही हैं।

इसलिए समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आने और पुनर्गठित और शक्तिशाली विपक्ष बनाने की जरूरत है। महान गिरोहों की जरूरत नहीं है क्योंकि वे देश की समस्याओं को हल करने के बजाए पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारा ये भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति, और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता का लेख कैसा लगा हमें कमेंट के माधयम से जरूर बताये।
Source: विकिपीडिया,
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